बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने संविधान की समीक्षा और सुधार के सुझाव देने के लिए 9 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, संविधान सुधार आयोग 90-दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने कहा कि जब तक सुधार लागू नहीं होते तब तक चुनाव नहीं होंगे।