राष्ट्रीय विधि दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायपालिका में महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और ओबीसी जजों की कम संख्या पर चिंता जताते हुए इसमें सुधार की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अकसर खर्च और लंबे समय के कारण गरीब कानूनी लड़ाई से बचते हैं और अदालत को इस समस्या से पार पाना होगा।