उत्तर प्रदेश सरकार ने 'जनता फर्स्ट' मॉडल के तहत पेयजल से जुड़ी 90% शिकायतों का त्वरित समाधान कर 38,000 से ज्यादा लोगों को राहत दी है। पाइपलाइन लीकेज, जल गुणवत्ता, रोड कटिंग और अनियमित जल आपूर्ति जैसी समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई हुई। यह यूपी में जल प्रबंधन और जन शिकायत निस्तारण का नया मानदंड बन गया है।