भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा नहीं होगा और भारतीय संसद जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के लिए रक्षा, विदेशी मामलों और संचार के अलावा अन्य मामलों पर भी कानून बना सकती है। इसके साथ ही, भारत के दूसरे राज्यों के लोग भी जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में ज़मीन खरीद और बेच सकेंगे।