सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग पर केंद्र और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। याचिकाकर्ताओं में 2 समलैंगिक कपल शामिल हैं जो 17 और 10 साल से रिलेशनशिप में हैं।