जनवरी-2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंज़ूरी दी गई थी जो सरकारी बैंकों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। क्लियर टैक्स के मुताबिक, सरकारी बैंक कर्मचारियों की सैलरी भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और कर्मचारी यूनियनों के बीच समझौतों से तय होती है जो 5-साल में संशोधित होता है जबकि वेतन आयोग केवल केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होता है।