सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) कर्मचारियों की सीधी नियुक्ति और पदोन्नति के लिए औपचारिक आरक्षण नीति पेश की है। 23-जून से प्रभावी इस नीति के तहत एससी कर्मचारियों को 15% और एसटी कर्मचारियों को 7.5% आरक्षण मिलेगा। यह नीति रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जैसे पदों पर लागू होगी।