पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली 'आप' सरकार ने सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें संकल्प लिया गया कि पंजाब अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देगा। प्रस्ताव के अनुसार, हरियाणा ने 31 मार्च तक अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल कर लिया है।