एमपी हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर राज्य सरकार से उनके द्वारा संचालित धार्मिक स्थलों में पुजारी के रूप में केवल ब्राह्मणों की नियुक्ति को लेकर 4-हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने अध्यात्म विभाग के आदेशों में विशेष जाति के लोगों की पुजारी के रूप में नियुक्ति को संविधान का उल्लंघन बताया।