वित्त मंत्रालय ने संसद में यूपीआई पेमेंट्स को लेकर अफवाहों पर जवाब दिया है। मंत्रालय ने पुष्टि की है कि जीएसटी परिषद यूपीआई के ज़रिए किए जाने वाले ₹2,000 से ज़्यादा के भुगतान पर जीएसटी लगाने की कोई योजना नहीं बना रहा है। मंत्रालय ने कहा, "कोई ऐप सेवा शुल्क जोड़ता है तो उस हिस्से पर जीएसटी लग सकता है।"