₹20 की रिश्वत केस में सुप्रीम कोर्ट का 30 साल बाद आया बड़ा फैसला, जानें क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में दर्ज ₹20 की कथित रिश्वत के मामले में गुजरात सरकार के एक कर्मचारी और उसके अधीन काम करने वाले चपरासी की सज़ा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ₹20 बरामद होने के आधार पर सज़ा बरकरार नहीं रखी जा सकती जबतक यह साबित न हो जाए कि उन्होंने रिश्वत मांगी थी।