वित्त मंत्रालय ने यूपीआई ट्राज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने की योजना वाली खबरों को भ्रामक बताया है। बकौल मंत्रालय, ऐसी निराधार अटकलें अनावश्यक संदेह पैदा करती हैं जबकि सरकार यूपीआई से डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल, रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार ₹3,000+ के यूपीआई ट्रांज़ैक्शन पर एमडीआर लगा सकती है।