'इससे संवैधानिक अराजकता…', राष्ट्रपति व राज्यपालों के लिए SC के समयसीमा तय करने पर सरकार

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बिलों को मंज़ूरी देने की समयसीमा तय करने पर कहा है कि इससे संवैधानिक अराजकता पैदा हो सकती है। बकौल सरकार, राज्यपाल व राष्ट्रपति लोकतांत्रिक शासन के उच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं और किसी कथित चूक का समाधान राजनीतिक-संवैधानिक तरीके से किया जाना चाहिए ना कि न्यायिक हस्तक्षेप से।