1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले नियम लेनदेन और दस्तावेज़ प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाएंगे। ये बदलाव डिजिटल भारत को मजबूती देंगे, लेकिन आम लोगों को सतर्क रहना होगा। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो कोई परेशानी नहीं होगी, वरना छोटे बदलाव भी आपके वित्तीय कामों में रुकावट बन सकते हैं।