केंद्र सरकार ने बताया है कि 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत लाया गया है। वहीं, 2019-2026 के दौरान ₹17,874 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त की गई और ₹18,762 करोड़ की क्षतिपूर्ति की गई। 2024 में लागू नए आपराधिक कानूनों में पहली बार 'ट्रायल इन ऐब्सेन्शिया' (अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने) का प्रावधान जोड़ा गया।