30-जुलाई को न्यूज़ीलैंड की संसद द्वारा 'अंग्रेज़ी भाषा विधेयक' पारित किए जाने के बाद इसका विरोध बढ़ गया है जिससे राष्ट्रीय पहचान, संवैधानिक विरासत पर बहस छिड़ गई। आलोचकों ने इसे कल्चर वॉर पैदा करने वाला, संसद के समय की बर्बादी और वाइटांगी संधि के तहत ते रेओ माओरी की संवैधानिक स्थिति को धीरे-धीरे कमज़ोर करने की कोशिश बताया है।