मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, सचिवों की कमेटी ने बीएसएनएल, एमटीएनएल और आईटीआई की संपत्ति बिना नीलामी के बाज़ार मूल्य पर दूसरे सरकारी विभागों को ट्रांसफर करने की गाइडलाइंस जारी की है। बकौल गाइडलाइंस, सर्किल और वैल्युअर रेट में जो भी ज़्यादा होगा उसपर डील होगी और ₹100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति पर नैशनल लैंड मोनेटाइज़ेशन कॉरपोरेशन फैसला लेगा।