GST काउंसिल ने किया नए सुधारों का एलान, खत्म की GST अधिकारियों की गिरफ्तार करने की शक्ति

जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तार करने की शक्ति खत्म करने और अभियोजन की सीमा ₹1-करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने का फैसला लिया है। न्यूनतम सज़ा हटाकर जुर्माना, जेल या दोनों का फैसला न्यायिक विवेक पर छोड़ा जाएगा और सामान्य पेनल्टी घटकर ₹10,000 होगी। देरी, गलती या भुगतान में कमी पर रिकवरी, ब्याज और अनुपातिक पेनल्टी ही लगेगी।