रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार नकदी संकट से जूझ रहे 'इन्फ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग ऐंड फाइनेंशियल सर्विसेज़' (IL&FS) समूह की कुछ कंपनियों के कर्ज़ की प्रोविज़निंग के लिए आरबीआई से छूट देने की मांग करेगी। गौरतलब है कि IL&FS पर ₹91,000 करोड़ का कर्ज़ है और इस समूह की कुछ कंपनियां अपना ऋण चुकाने में विफल रही हैं।