आईआरसीटीसी ने यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यम से टिकट बुकिंग पर यात्रियों से ₹2,302 करोड़ वसूले जिसे आरटीआई कार्यकर्ता प्रफुल्ल सारडा ने 'डिजिटल डकैती' बताया है। बकौल प्रफुल्ल, सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है और ऐसे में एक सरकारी उपक्रम द्वारा डिजिटल लेन-देन करने पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क लेना विरोधाभासी है।