कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा भूखंड आवंटन में अनियमितताओं के मामले में क्लीन चिट मिल गई है। देसाई आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताया है। कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल ने भी गुरुवार को इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।