कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) बिना किसी भेदभाव के कानून के तहत कराया जा रहा है। बकौल मेघवाल, निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए एसआईआर के बाद 9-राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त मतदाता सूची में नामों में 10.2% की कमी आई।