आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, "मैंने कभी यह नहीं कहा कि यूपीआई हमेशा मुफ्त रहेगा।" उन्होंने कहा, "मैंने सिर्फ यह कहा था कि इसमें एक लागत है और वह किसी न किसी को चुकानी ही होगी...चाहे वह सरकार हो, बैंक हों या यूज़र्स।"