एंटी करप्शन एक्ट की धारा-17A को लेकर आपसे में भिड़े सुप्रीम कोर्ट के जज

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा-17A की संवैधानिक वैधता पर बंटा हुआ फैसला दिया है। मामले में जस्टिस बीवी नागरत्ना ने धारा-17A को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इससे जांच में बाधा आती है और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाव मिलता है। वहीं, जस्टिस केवी विश्वनाथन ने इसे ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी और संवैधानिक माना है।