एनजीटी ने कचरे के प्रबंधन में विफल रहने पर पंजाब सरकार पर लगाया ₹2,000 करोड़ का जुर्माना

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ठोस व तरल कचरे के प्रबंधन में विफल रहने के कारण पंजाब सरकार पर ₹2,180 करोड़ का जुर्माना लगाया है। पंजाब सरकार अशोधित सीवेज व ठोस कचरे के शोधन में विफल रहने के लिए पहले ही ₹100 करोड़ दे चुकी है। एनजीटी ने सरकार को बाकी राशि 2 महीने में जमा करने का आदेश दिया।