एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार के 9% (करीब 50,000) कर्मचारी 'काल्पनिक' कर्मचारी हैं जिन्हें बिना सत्यापन के कर्मचारी कोड दिए गए हैं। इन कर्मचारियों ने दिसंबर 2024 से वेतन नहीं निकाला है जिससे ₹230 करोड़ के वेतन घोटाले की आशंका जताई जा रही है। राज्य के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा के कहा, "जो होगा, नियम के अनुसार होगा।"