कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार द्वारा लाया गया टैक्सेशन एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 उस वैधानिक गारंटी को समाप्त कर देता है, जो अबतक UPI लेनदेन को शुल्क-मुक्त बनाए हुए थी। बकौल कांग्रेस, यह मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने का रास्ता खोलता है जिससे UPI के इस्तेमाल के लिए भुगतान करना पड़ सकता है।