वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि पति-पत्नी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, एक ही स्थान पर तैनात हैं और उनमें से किसी एक को सरकारी आवास आवंटित किया गया है तो उस परिवार को सरकारी आवास उपलब्ध माना जाएगा। बकौल मंत्रालय, ऐसे में दूसरे जीवनसाथी द्वारा आवास पर कोई खर्च नहीं किया जाता इसलिए उसे HRA नहीं मिलेगा।