केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को सरकार के महत्वाकांक्षी समुद्र मंथन कार्यक्रम को मंज़ूरी दी है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है जिसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक कार्यान्वयन हेतु ₹84,084 करोड़ मंज़ूर किए गए हैं। सरकार के मुताबिक, इस योजना से 600 मिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा तेल व गैस के नए भंडार मिलने की उम्मीद है।