MSP का फुल फॉर्म न्यूनतम समर्थन मूल्य है। केंद्र सरकार कुछ फसलों के लिए पहले ही MSP तय कर देती है इसके बाद अगर बाज़ार में कीमत कम है तब भी सरकार MSP पर फसल खरीद लेती है ताकि किसानों को नुकसान न हो। देशभर के किसान संगठनों की मुख्य मांग है कि MSP की कानूनी गारंटी दी जाए।