वेतन आयोग का गठन भारत सरकार करती है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के संबंध में बढ़ती महंगाई और अन्य कारकों के मद्देनज़र अपनी सिफारिशें पेश करता है। पहले वेतन आयोग (1946) के बाद न्यूनतम वेतन ₹30, दूसरे के बाद ₹80 और तीसरे के बाद ₹185 था। 7वें आयोग के बाद न्यूनतम वेतन ₹18,000 हो गया।