सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान में देरी पर 30% ब्याज/वर्ष की सीमा को हटा दिया है। इस फैसले के बाद बैंक क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान में देरी पर ग्राहकों से 30%/वर्ष से अधिक ब्याज वसूल सकते हैं। विशेषज्ञों ने कार्डधारकों को अधिक ब्याज चुकाने से बचने के लिए निर्धारित अवधि में ही बिल चुकाने की सलाह दी है।