सरकार ने गुरुवार को बताया कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र की भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में अपनी पूरी करीब 53% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव वापस ले लिया है। दरअसल, सरकार ने मार्च, 2020 में इसके लिए बोलियां मंगाई थीं। सरकार ने बताया कि हिस्सेदारी के लिए बोली लगाने वालों में से अधिकांश ने निजीकरण में भाग लेने में 'असमर्थता' जताई।