कैसे सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद तमिलनाडु में जारी है 69% जातिगत आरक्षण का नियम?

बिहार में गुरुवार को जातिगत आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने वाला विधेयक पारित हुआ जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से अधिक है। हालांकि, तमिलनाडु में 69% आरक्षण मिलता है क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने 1993 में राष्ट्रपति की मंज़ूरी से इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाया था जिसमें मौजूद कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती।