गुजरात में शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की जानकारी नहीं देने पर पीड़ितों को भी मिलेगी सज़ा

गुजरात सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। इसके तहत रैगिंग की जानकारी नहीं देने पर उसके पीड़ितों व गवाहों को भी सज़ा दी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार, सज़ा में छात्रों का कक्षाओं से निलंबन और 5 साल तक शिक्षण संस्थान में प्रवेश पर रोक शामिल है।