राजस्थान हाईकोर्ट ने उन रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया जिनमें आरोप लगाया गया है कि जोधपुर में जजों के सरकारी आवास, स्कूल, कॉलेज, मंदिर और कई अन्य सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को सरकारी रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज किया गया। रेवेन्यू रिकॉर्ड में अलग स्थिति होने के बाद बेंच ने जनहित याचिका (PIL) दर्ज की है।