ईडी अधिकारियों के मामले में झारखंड सरकार पर ₹8000 का हर्जाना, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका पर जवाब दाखिल करने में देरी को लेकर राज्य सरकार पर ₹8,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि सरकार यह राशि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराए। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।