दिल्ली हाईकोर्ट ने कुत्तों के लिए बनी अस्थाई जगह को ध्वस्त करने के खिलाफ वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए संस्थागत स्तर पर नीति बनाए। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह दिल्ली नगर निगम समेत सभी हितधारकों की बैठक बुलाकर नीतिगत फैसला लें।