दिल्ली सरकार ज़मीनों और संपत्तियों के रिकॉर्ड को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही 'दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल, 2026' लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत दिल्ली की हर संपत्ति का एक विशिष्ट डिजिटल आईडी/रिकॉर्ड बनेगा जिसे संपत्ति का 'आधार कार्ड' कहा जाएगा। बिल का मकसद भूमि विवादों, धोखाधड़ी और अदालती मुकदमों को खत्म करना है।