केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अदालतों में लंबित मामलों को लेकर मंगलवार को कहा कि न्याय में देरी का मतलब न्याय से इनकार करना है। उन्होंने कहा, "अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 4.90 करोड़ है। लंबित मामलों को कम करने का एक ही तरीका है कि सरकार और न्यायपालिका साथ आएं। तकनीक इसमें अहम भूमिका निभा सकती है।"