इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया में हुई देरी पर यूपी सरकार से रिकॉर्ड तलब किया है। अदालत ने कहा कि वह विलंब के कारणों की समीक्षा करेगी कि क्या यह सरकार के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण या लापरवाही से हुआ। हालांकि, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26-मई 2026 को समाप्त हो गया।