मथुरा की शाही मस्जिद कमिटी ने केंद्र सरकार पर पूजास्थल कानून मामले में जानबूझकर जवाब दाखिल नहीं करने का आरोप लगाया है। कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सरकार का जवाब दाखिल करने का अधिकार खत्म करने की मांग की जिससे केस आगे बढ़ सके। बकौल कमिटी, इस मामले में केंद्र को पहला नोटिस 2021 में गया था।