गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह असम के आदिवासी बहुल दीमा हसाओ ज़िले में निजी सीमेंट इकाई के लिए 3,000 बीघा (करीब 1,000 एकड़) जमीन आवंटित किए जाने से 'परेशान और स्तब्ध' है। बाइस लोगों द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, "कोर्ट सिर्फ यह रिकॉर्ड देखना चाहती है कि नीति कैसे बनाई गई।"