पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत पिछले सभी लंबित आवेदन छह महीने में निपटाने की घोषणा करते हुए कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। उन्होंने न्यू टाउन में मतुआ समुदाय के सदस्यों को नागरिकता प्रमाण पत्र भी वितरित किए।