बिहार के राजस्व अफसरों को सख्त फरमान, मीडिया में सरकारी नीतियों की आलोचना पर होगी कार्रवाई

बिहार में राजस्व-भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी अंचलाधिकारियों, राजस्व अधिकारियों-कर्मियों के नाम आदेश जारी किया है कि सोशल मीडिया-मीडिया पर सरकारी नीतियों की आलोचना करना अनुशासनहीनता माना जाएगा। कोई भी सरकारी सेवक रेडियो प्रसारण, लेख या किसी भी मीडिया पर केंद्र-राज्य सरकार की नीति-कार्य की आलोचना करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।