डीजीपी विनय कुमार ने बताया है कि बिहार में करीब 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आबादी और पेंडिंग केस के हिसाब से बड़े ज़िलों में अधिकतम पांच जबकि छोटे जिलों में एक से दो फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रस्ताव बनाया गया है। बकौल डीजीपी, इससे पीड़ितों को तुरंत न्याय मिलेगा।