बिहार में 65% जातिगत आरक्षण वाले कानून को पटना हाईकोर्ट में दी गई चुनौती

पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर बिहार में 65% जातिगत आरक्षण वाले कानून को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि संविधान में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है।