मंत्री, सांसद और विधायकों को नहीं मिलेगी NHB की बागवानी सब्सिडी

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की सब्सिडी योजनाओं के नियमों में बदलाव किया। अब मंत्री, सांसद और विधायक समेत संवैधानिक पदों पर बैठे लोग बागवानी और कोल्ड-स्टोरेज योजनाओं की सब्सिडी का लाभ नहीं ले सकेंगे। सरकार का उद्देश्य सब्सिडी का लाभ वास्तविक किसानों और पात्र उद्यमियों तक पहुंचाना और सरकारी धन के उचित इस्तेमाल को सुनिश्चित करना है।