SC ने मासिक धर्म स्वच्छता पर केंद्र को जवाब न देने को लेकर राज्यों/UT के प्रति जताई नाराज़गी

सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वच्छता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित करने वाले फैसले के क्रियान्वयन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा केंद्र सरकार को जवाब न दिए जाने को लेकर नाराज़गी जताई है। अदालत ने केंद्र को लिखित जानकारी मांगने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।