उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जनसमस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सांसदों, विधायकों के पत्रों की अनदेखी पर अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी। हर दफ्तर में जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर रखना अनिवार्य किया गया है। इससे सरकारी कामकाज में पार्दर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और जनता को तेजी से समाधान मिलेगा।